वर्ष 2021: हाई कोर्ट में 120 न्यायाधीश और 63 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति
नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (वार्ता) उच्च न्यायालयों में 120 न्यायाधीशों और 63 अतिरिक्त न्यायाधीशों की इस वर्ष नियुक्ति की गई है।
केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में उच्च न्यायालयों में 120 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इनमें बॉम्बे हाई कोर्ट में छह, इलाहाबाद में 17, गुजरात में सात, कर्नाटक छह, आंध्र प्रदेश दो, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो, केरल 12, राजस्थान में आठ, पंजाब और हरियाणा छह, कलकत्ता में आठ, उड़ीसा चार, तेलंगाना सात, मद्रास पांच, छत्तीसगढ़ तीन, हिमाचल प्रदेश में एक, झारखंड चार, गुवाहाटी छह, दिल्ली दो, पटना छह और मध्य प्रदेश मे आठ न्यायाधीशों की नियुक्ति शामिल है।मंत्रालय के अनुसार, उच्च न्यायालयों में 63 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है। इनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10, कर्नाटक 20, कलकत्ता, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ एक-एक, पंजाब और हरियाणा और बॉम्बे 10-10, केरल में सात, और गुवाहाटी में तीन अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार, दो अतिरिक्त न्यायाधीशों के कार्यकाल बढ़ाये गये हैं। इनमें बॉम्बे और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के एक-एक अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं।
मंत्रालय ने बताया के कि इस वर्ष उच्च न्यायालयों में 11 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्त की गई है। इनमें इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में दो तथा आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, गुवाहाटी, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मद्रास , मणिपुर और तेलंगाना में एक-एक नियुक्ति शामिल है।
सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि छह मुख्य न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया है। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के 27 न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला किया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में एक और तेलंगाना उच्च न्यायालय की 18 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर पांच और तेलंगाना उच्च न्यायालय में 42 न्यायाधीशों संख्या हो गई है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बताया कि छह दिसंबर 2021 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 69,855 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार से 17 दिसंबर 2021 तक उच्च न्यायालयों और जिला तथा अधीनस्थ अदालतों में क्रमशः 56,39,702 और 4,006,61,393 मामले लंबित हैं।
सरकार का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला और उच्च न्यायालयों में लगभग 1.65 करोड़ मामलों की सुनवाई की है, जबकि उच्चतम न्यायालय में लगभग 1.5 लाख मामलों की।
इसी प्रकार टेली-लॉ सेवा 699 जिलों में 75,000 सीएससी/ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हैं। इस माध्यम से कुल 12,70,135 दर्ज मामलों से 12,50,911 लाभार्थियों को सलाह दी जा चुकी है।
इस वर्ष 383 खास ई-पोक्सो समेत 683 फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालतों में 68120 मामले निपटाये गये हैं।
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