चौरी चौरा टाइम्स

नयी दिल्ली 11 मार्च (वार्ता) पश्चिम एशिया संकट से ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभावों के बीच सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग में घबराहट न दिखाने की सलाह देते हुए बुधवार को कहा कि उसकी इस वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति पर कड़ी नजर है और सामान्य दिनों की तरह बुकिंग के ढाई दिन में सिलेंडर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रभावित देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।   सरकार ने कहा कि ईंधन की जमाखोरी और कालाबाजारी से निपटने के लिए भी कड़े कदम उठाये जा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भी उचित कदम उठाये गये हैं। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद 28 भारतीय ईंधन टैंकरों और इन पर सवार 778 लोगों की सुरक्षा को लेकर भी वह सजग है। पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों की जानकारी देने के लिए बुलाये गये अंतर-मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति तथा इससे उत्पन्न चुनौतियों के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी दी।   पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संय...

लखनऊ, 11 मार्च (वार्ता ) उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश में 20 हजार से अधिक इकाइयां “स्टार्टअप इंडिया” के तहत मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं, जो तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को दर्शाती हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। प्रदेश सरकार की ‘स्टार्ट इन यूपी’ पहल के तहत भी स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 3000 से अधिक स्टार्टअप्स को इस पहल के तहत मान्यता मिल चुकी है। राज्य की स्टार्टअप नीति और प्रोत्साहन योजनाओं ने स्थानीय स्तर पर नवाचार को मजबूत आधार दिया है। इन पहलों के माध्यम से युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए आवश्यक सहयोग और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में इन्क्यूबेशन नेटवर्क भी अहम भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 76 मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर कार्यरत हैं, जो नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। ये इन्क्यूबेटर विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और निजी संगठनों के सहयोग से स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण...

लखनऊ 11 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश के कई जनपदों में प्रस्तावित मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक) के निर्माण के लिए शासन स्तर पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं। इन विद्यालयों के निर्माण पर प्रत्येक परियोजना के लिए लगभग 23 से 28 करोड़ रुपये तक की लागत स्वीकृत की गई है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि लखनऊ के मलिहाबाद, बहराइच, चंदौली, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, वाराणसी, कौशांबी, फर्रुखाबाद, अमेठी तथा उन्नाव सहित कई जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण के लिए शासनादेश जारी किए गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना से विद्यार्थियों को एक ही परिसर में प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन विद्यालयों में आधुनिक कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधन विकसित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण श...

लखनऊ 11 मार्च (वार्ता) उत्तरप्रदेश में 14 और 15 मार्च को होने वाली उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए सोशल मीडिया पर चल रही निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने संबंधी सूचना का परिवहन विभाग ने खंडन किया है। विभाग का कहना है कि परिवहन निगम की बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा की सुविधा संबंधी सूचना भ्रामक है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार ने बुधवार को कहा कि 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बसों में मुफ्त यात्रा देने के संबंध में निगम मुख्यालय से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर इस संबंध में प्रसारित हो रही जानकारी पूरी तरह असत्य और भ्रामक है। उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि इस भ्रामक सूचना का खंडन बस अड्डों पर हेल्प डेस्क के माध्यम से व्यापक रूप से कराया जाए, ताकि अभ्यर्थियों में किसी प्रकार का भ्रम न फैले। साथ ही सभी चालकों और परिचालकों को भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराने क...

गोरखपुर, 11 मार्च। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है कि जिले में रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है। यदि किसी ने रसोई गैस की कमी को लेकर अफवाह फैलाई या अफवाह की आड़ में कालाबाजारी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे रसोई गैस की किल्लत की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही अनावश्यक स्टॉक करने की होड़ में शामिल हों। नियमानुसार हर ग्राहक को रसोई गैस सिलिंडर प्राप्त होगा।  जिलाधिकारी ने बताया कि बुकिंग-डिलीवरी में ओटीपी की व्यवस्था रसोई गैस की सुचारू आपूर्ति के लिए बनाई गई है। पर, जरूरत इस बात की है कि लोग पैनिक बुकिंग या होल्डिंग से बचें। उन्होंने कहा कि जिले की सभी गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी रसोई गैस का कृत्रिम अभाव नहीं दिखना चाहिए। डीएम ने कहा है कि यदि एजेंसियों से या बिचौलियों की तरफ से रसोई गैस कालाबाजारी किए जाने का कोई मामला प्रकाश में आया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

गोरखपुर(दुर्गेश मिश्र)। 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुणकुमार एस ने क्षेत्राधिकारी (सीओ) कैंट का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने मंगलवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया था, जबकि बुधवार को अपने कार्यालय पहुंचकर विधिवत रूप से कार्यभार संभालते हुए  कर्मचारियों के साथ बैठक की तथा कैंट क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। आईपीएस अरुणकुमार एस की प्रारंभिक पुलिस प्रशिक्षण कानपुर में हुई थी। इसके बाद अगस्त 2025 में प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने पुलिसिंग के व्यावहारिक पहलुओं को नजदीक से समझा और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था के संचालन का अनुभव प्राप्त किया। फील्ड ट्रेनिंग के बाद उन्हें आगे के प्रशिक्षण के लिए मुरादाबाद स्थित पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय भेजा गया, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। दिसंबर 2025 में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अरुणकुमार एस पुनः गोरखपुर आए और उन्हें क्षेत्राधिकारी (सीओ) गीडा के पद पर तैनाती दी गई। गी...