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ईरान और इसराइल के बीच यदि युद्ध नहीं रुका तो दूसरे देशों को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा :चौधरी राकेश टिकैत

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प्रयागराज, (दिनेश तिवारी) भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ईरान और इसराइल के बीच यदि युद्ध नहीं रुका तो दूसरे देशोंको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।        श्री टिकैत ने बुधवार को प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान और इसराइल के बीच यदि युद्ध नहीं रुका तो दूसरे देशों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसका फायदा व्यापारी उठा रहे हैं और जमाखोरी करते गैस को महंगे दामों पर बेच रहे हैं।     उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। लड़ाई चल रही है इस्राइल और ईरान के बीच में वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत को इसमें सरपंच की भूमिका निभानी चाहिए , क्योंकि भारत ने हमेशा विश्व को शांति का संदेश देने का कार्य किया है।        राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई खेती को इकाई मानकर करनी चाहिए। बेमौसम बरसात के कारण किसानों को काफी क्षति हुई है। जो फसल कट गई है उनकी परेशानी और ...

न्यायिक अधिकारियों को जमानत आदेश में आरोपी के आपराधिक इतिहास का विवरण देना होगा: उच्च न्यायालय

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प्रयागराज, (दिनेश तिवारी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों (सत्र न्यायाधीश' अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश) को जमानत आदेश में आरोपी के आपराधिक इतिहास का विवरण एक तालिका में देना होगा।        न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की एकल पीठ ने नफीस उर्फ मोहम्मद नफीस की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आपराधिक इतिहास छिपाने की बात सामने आने पर यह आदेश दिया।      न्यायालय ने इस दौरान पाया कि आरोपी नफीस ने जमानत अर्जी में हलफनामा दिया था कि उसके विरुद्ध कोई केस लंबित नहीं हैए जबकि पांच आपराधिक मामले दर्ज थे।        इस गंभीर विसंगति को देखते हुए अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (संशोधन) नियम.2025 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। नए नियमों के अनुसार प्रत्येक आरोपी को जमानत के लिए आवेदन करते समय अपने विरुद्ध लंबित सभी मामलों और पिछले अदालती फैसलों का विवरण देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील , संबंधित जांच अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे जमानत की सुनवाई के समय आरोपी का सटीक और पूरा आपरा...

एम्स गोरखपुर में हुई एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत, सेहत के प्रति जागरूक की गईं महिलाएं

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गोरखपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत हो गयी। वहां के मॉडल टीकाकरण केन्द्र पर एयरफोर्स स्थित केन्द्रीय विद्यालय की छात्राओं ने फीता काट कर टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ विभा दत्ता के दिशा निर्देशन में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ शिखा सेठ, कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डॉ आनंद मोहन दीक्षित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश झा, एसीएमओ आरसीएच डॉ एके चौधरी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ नंद लाल कुशवाहा की मौजूदगी में विद्यालय की छात्राओं का टीकाकरण किया गया। इस बीच, गोरखपुर के स्वास्थ्य महकमे ने नगरीय क्षेत्र में भी मॉडल यूएचएसएनडी सत्रों के आयोजन पर जोर दिया है। इसी कड़ी में महानगर के खोखर टोले पर आयोजित यूएचएसएनडी सत्र का सीएमओ डॉ राजेश झा ने बुधवार को निरीक्षण किया। एम्स गोरखपुर में एचपीवी टीकाकरण से पहले मिशन शक्ति के तहत स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉ झा सहित अन्य विषय विशेषज्ञों ने महिला...

जेम पोर्टल पर खरीद में यूपी अव्वल, 22,337 करोड़ की खरीद

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लखनऊ, 08 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जेम पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे शासकीय क्रय कार्यों की समीक्षा करते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि जेम क्रय नीति-2024 के लागू होने से प्रदेश में पारदर्शिता, शुचिता, समावेशिता और कार्यों की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम क्रय नीति को आदर्श नीति के रूप में सराहा है और अन्य राज्यों को भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की सलाह दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने 22,337 करोड़ रुपये की खरीद कर देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने इसे पारदर्शी और जवाबदेह शासन का प्रमाण बताया। अधिकारियों ने अवगत कराया कि जेम पोर्टल की रिवर्स ऑक्शन प्रणाली के जरिए प्रदेश सरकार को 9700 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। वहीं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) की भागीदारी 43 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है, जिसमें 82 प्रतिशत योगदान प्रदेश के उद्यमों का है। इसके अलावा महिला उद्यमियों के व्यवसाय में 44 प्रतिशत,...

यूपी में पांच आईएएस अधिकारियों के तबादले

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लखनऊ, 08 अप्रैल ( वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पांच अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, गुंजन द्विवेदी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का मिशन निदेशक बनाया गया है। वहीं रत्नेश सिंह को प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ का अपर निदेशक नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार को सिंचाई, जल संसाधन और कारागार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा गिरिजेश कुमार त्यागी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, (यूपीपीएससी) प्रयागराज का सचिव बनाया गया है। अनीता वर्मा सिंह को उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तेजी और बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

भाजपा से मिला हुआ है चुनाव आयोग, वोट काटने की हो रही साजिश : अखिलेश

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लखनऊ 08 अप्रैल (वार्ता) समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मतदाताओं के वोट काटने की साजिश रची जा रही है, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा सके। श्री यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि सपा के पीडीए प्रहरियों ने फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए वोट कटवाने के मामलों को पकड़ा, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बुधवार को कानपुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर कानपुर के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कानपुर, इटावा और कन्नौज को “ट्रेड ट्रायंगल” के रूप में विकसित करने की योजना का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक लाल इमली कारखाने को दोबारा शुरू कराने का भरोसा जताया और कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में कानपुर में मेट्रो, पनकी और घाटमपुर में बिजली परियोजनाएं तथा अमूल प्लांट जैसे कई औद्योगिक विकास कार्य किए गए थे। श्री यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार और कानून व्यवस...

नैमिषारण्य धाम के विकास के लिए 14.09 करोड़ स्वीकृत, ‘वेदारण्यम’ थीम पर होगा विस्तार

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लखनऊ 08 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने नैमिषारण्य धाम के विकास के लिए 14.09 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस परियोजना के तहत धाम को वेद आधारित थीम ‘वेदारण्यम’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बाबत स्वीकृत राशि में से 7.04 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी भी कर दी गई है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य नैमिषारण्य धाम को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करते हुए इसके धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप को और भव्य बनाना है। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत ‘वेद वन’ की अवधारणा पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के आधार पर अलग-अलग सेक्शन विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा पंचवृक्ष, आयुर्वेद, नक्षत्र और ‘संसार’ जैसे थीम आधारित क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए ऑडियो-गाइडेड ट्री ट्रेल की सुविधा भी विकसित की जाएगी, जिससे वे पेड़-पौधों के धार्मिक महत्व को समझ सकें। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इसमें शौचालय, ...