चौरी चौरा टाइम्स

प्रयागराज, (दिनेश तिवारी ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को 44 साल पहले अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान किसान को बढ़ी दर पर करने का आदेश दिया है।       हालांकि, अपील करीब 24 साल की देरी से दाखिल होने के कारण ब्याज अदा करने की मांग मानने से इन्कार कर दिया।   न्यायमूर्ति संदीप जैन की अदालत ने गाजियाबाद (अब गौतमबुद्ध नगर) निवासी किसान मांगेराम की अपील स्वीकार करते हुए यह  आदेश दिया है।    गौरतलब है कि नोएडा प्राधिकरण को गिजहौड़ गांव की प्रश्नगत जमीन के मुआवजे का भुगतान 31 के बजाय 34 रुपये प्रति वर्गगज की दर से करना होगा। इससे पहले जिला अदालत ने 1993 में मुआवजे को नौ से बढ़ाकर 31 रुपये किया था। याची ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए बढ़ी हुई दर से मुआवजे की मांग की थी।       अदालत ने पाया कि उच्चतम न्यायालय पांच जनवरी 1982 को जारी अधिसूचना से गिजहौड़ गांव की अधिग्रहीत जमीनों के लिए 34 रुपये प्रति वर्गगज का मुआवजा तय कर चुका है। इसी आधार पर याची भी समान मुआवजे का हकदार है।     अदालत ने अपने आदेश म...

नयी दिल्ली 06 मार्च (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी है और कहा है कि वे देश की सेवा और जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा करने की यात्रा में भी सफलता प्राप्त करें। सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित किये जाने के बाद श्री मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, " सभी को बधाई जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा, 2025 में सफलता प्राप्त की है। उनकी समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुँचाया है। मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ कि वे देश की सेवा और जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा करने की इस यात्रा में सफलता प्राप्त करें।" प्रधानमंत्री ने परीक्षा में असफल रहने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि देश के विकास में योगदान देने के इसके अलावा भी अनेक मार्ग हैं और वह उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। श्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा, " जिन्होंने इस परीक्षा में इच्छित परिणाम नहीं पाया, मैं समझता हूँ कि ऐसे क्षण कठिन हो सकते हैं। लेकिन यह केवल एक कदम है, बड़ी यात्रा का। भविष्य में कई अवस...

नयी दिल्ली, 06 मार्च (वार्ता) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा (सीईसी) 2025 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। इस वर्ष विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है जिनमें 659 पुरुष और 299 महिलाएं शामिल हैं। यूपीएससी के अनुसार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 25 मई 2025 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 9,37,876 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,76,793 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इसके बाद अगस्त 2025 में आयोजित लिखित (मुख्य) परीक्षा में बैठने के लिए 14,161 उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की। मुख्य परीक्षा के बाद 2,736 उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण (इंटरव्यू) के लिए बुलाया गया था। अंतिम परिणाम के आधार पर विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। इस वर्ष की परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनकर परीक्षा उत्तीर्ण की। अग्निहोत्री ने एम्स, जोधपुर से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। आयोग क...

नयी दिल्ली, 06 मार्च (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का जोखिम कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए जो पहल किये हैं उनके परिणाम दिख रहे हैं। श्री मोदी ने बजट के पश्चात राष्ट्रीय वेबीनार की श्रृंखला में शुक्रवार को तीसरी वेबीनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि करीब 10 करोड़ किसानों को चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि मिली है। दिन भर के इस वेबीनार का विषय 'कृषि और ग्रामीण क्षेत्र' में बदलाव है।   प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में हुए सुधारों से अब किसानों को उनकी उपज पर डेढ़ गुना तक प्रतिफल मिल रहा है। किसानों को अब तीन चौथाई कर्ज संस्थागत क्षेत्र से मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, "संस्थागत क्रेडिट कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है।" उन्होंने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये के दावों के समाधान किए गए हैं।   श्री मोदी ने कहा, "ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का जोखिम बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बुनियादी आर्थिक सुरक्षा मिली है। हम फसल विविधता पर ध्यान केंद्रित ...

नयी दिल्ली 05 मार्च (वार्ता) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वहां के राज्यपाल सी वी आनंद बोस को उनके पद से हटाकर तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल भी बदले गए हैं और कुछ राज्यपालों को अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। राष्ट्रपति सचिवालय ने गुरुवार देर रात बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया है। तेलंगाना के राज्यपाल जीश्नु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने ले. जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलना...

गोरखपुर 06 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 34 गोआश्रय स्थलों के जरिये गोसंरक्षण का अभियान गतिमान है। इन गोआश्रय स्थलों की क्षमता 5000 गोवंश की है और वर्तमान में करीब 4500 गोवंश यहां संरक्षित किए जा रहे हैं। गोसंरक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए प्रदेश के सभी जनपदों में गोआश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है जहां बेसहारा गोवंश को ठौर मिला है। इसी क्रम में गोरखपुर में भी 34 गोआश्रय स्थलों के जरिये गोसंरक्षण का अभियान गतिमान है। इन गोआश्रय स्थलों की क्षमता 5000 गोवंश की है और वर्तमान में करीब 4500 गोवंश यहां संरक्षित किए जा रहे हैं। अभियान को और विस्तार देने के लिए सरकार ताल नदोर में एक वृहद कान्हा उपवन भी बनवा रही है। गोरखपुर नगर निगम की तरफ से 28.94 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा यह कान्हा उपवन जिले में अबतक का सबसे बड़ा गोसंरक्षण केंद्र होगा। यहां एक साथ 2000 बेसहारा गोवंश को आश्रय मिलेगा जिससे शहर और आसपास सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान होगा। इस कान्हा उपवन में काऊ शेड, काफ शेड, बर्थ शेड, कार्यालय भवन, भूसा स्टो...